कक्षा 1 से 12वीं तक के सबका बकाया पैसा आया – राज्य के सरकारी विद्यालयों की पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साईकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान बिना आधार (सीडिंग) से जुड़े बैंक खातों में भी होगा।
सबका बकाया पैसा आया
आधार से जुड़े बिना भी छात्रों के खाते में भेजी जाएगी राशि
विद्यार्थियों के आधार सिडिंग खातों की बेहद कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है। इसके साथ ही कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी दर्ज कराने वाले सभी छात्र-छात्राओं को योजनाओं की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग का लक्ष्य फरवरी में सभी बच्चों के खाते में राशि का भुगतान करने का है। विभाग के नये फैसले से 80 लाख से अधिक उन बच्चों को लाभहोगा, जो पूर्व की शर्त पर योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते थे।
सबका बकाया पैसा आया साईकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति राशि भुगतान की कार्रवाई शुरू
नये निर्णय के अनुरूप शिक्षा विभाग ने बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। विभाग ने कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी दर्ज कराने वाले एक करोड़ 15 लाख छात्र छात्राओं की सूची एनआईसी को भेज दी है। राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में चरणवार किया जाएगा। इसी क्रम में 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब है कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 1.80 करोड़ है।
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विद्यालयों में शपथपत्र देंगे छात्रों के अभिभावक
राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों से इसका शपथपत्र लिया जाएगा कि जिस योजना की राशि बच्चों को दी जा रही है, उसमें ही वह खर्च करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि स्कूली बच्चों के खाते में साईकिल, पोशाक, छात्रवृत्तिः और किशोरी स्वास्थ्य योजनाओं की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसको लेकर विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठक कर सभी से शपथपत्र लेना है। साथ ही अभिभावक विद्यालय की पंजी में भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें योजनाओं का पूरा ब्योरा अंकित रहेगा।
25 प्रतिशत भी खाते आधार से नहीं जुड़े
विभाग ने पूर्व में फैसला लिया था कि उन्हीं छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा, जिनके खाते की आधार सिडिंग है। पर, शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि 25 प्रतिशत से भी कम छात्र-छात्राओं के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। इसके बाद विभाग ने जिलों को निर्देश दिया गया कि अभियान चलाकर बच्चों के बैंक खाते की आधार सिडिंग कराएं।
अभिभावक के खाते में भी राशि भेजने का प्रावधान
बड़ी समस्या यह थी कि कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में भी राशि भुगतान का प्रावधान है। इन कक्षाओं के अधिकतर बच्चों का अपना बैंक खाता है ही नहीं। ऐसे में खाते की आधार सिडिंग मुश्किल भरा कार्य है। इसके अलावा अन्य बच्चों के खाते की भी आधार सिडिंग अभी नहीं हो पायी है। इसको देखते हुए विभाग ने अपना फैसला बदला।
शिक्षा विभाग ने फैसला बदला, 75% उपस्थिति पर होगा भुगतान
मेधा सॉफ्ट से इन योजनाओं का मिलना है लाभ
मुख्यमंत्री बालिका (इंटर) प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (10वीं में फर्स्ट डिवीजन सामान्य व बीसी-2) में 10 हजार, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (10वीं में फर्स्ट डिवीजन सामान्य व अल्पसंख्यक सहित) के लिए 10 हजार, मुख्यमंत्री बालिका/बालक साइकिल योजना का 3000, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (9वीं से 12वीं की छात्राओं के लिए) में 1500, मुख्यमंत्री पोशाक योजना (कक्षा-1,2 के सभी) में 600, मुख्यमंत्री पोशाक योजना (कक्षा 3 से पांच) 700, मुख्यमंत्री पोशाक योजना (कक्षा 6 से 8 के सभी) 1000, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (7वीं से 12वीं) 300, छात्रवृत्ति योजना (कक्षा एक से चार के सभी) 600, कक्षा 5 से 6 के सभी विद्यार्थी को 1000 और कक्षा 7 से 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी को 1800 प्रति विद्यार्थी लाभ मिलना है।
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