कक्षा 12वीं अक्टूबर मासिक परीक्षा 2024 के राजनीति विज्ञान का प्रश्नपत्र उत्तर सहित

कक्षा 12वीं अक्टूबर मासिक परीक्षा 2024- राजनीति विज्ञान (Political Science) का प्रश्नपत्र उत्तर सहित – Class 12th Political Science October Monthly exam Exam 2024:- इस पोस्ट में बिहार बोर्ड से आयोजित मासिक परीक्षा 2023-25 का प्रश्न पत्र दिया गया है । यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में देंगे । तो आपके लिये स्कूल स्तर पर Monthly exam 2023-25 का आयोजन 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हो रहा है । आपके मासिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय का अरिजनल प्रश्न पत्र उत्तर के साथ दिया गया है । इस पोस्ट के माध्यम से बिहार बोर्ड  12th मासिक परीक्षा 2023-25 के राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ डाउनलोड कर सकते है ।

Bihar Board Class 12th October Monthly exam Political Science Question Paper With Answer

इस पोस्ट के माध्यम से मासिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का PDF डाउनलोड कर सकते है । इसके साथ-साथ Objective और Subjective प्रश्नों का उत्तर भी डाउनलोड कर सकते है।

कक्षा 12वीं अक्टूबर मासिक परीक्षा 2024 – EXAM CENTRE

इस परीक्षा का आयोजन आपके विद्यालय के स्तर पर होगा। अर्थात की जिस भी विद्यालय में आपका नामांकन है। उसी में जाकर आपको परीक्षा देना पड़ेगा |

Admit Card Of 12th October Monthly exam 2023-25

इस परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के तरफ से कोई भी ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह आपके विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाला एकमात्र आंतरिक जांच परीक्षा है।

प्रश्न पत्र कहां से आएगा ?

कक्षा इंटर के मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार करके भेजेगा उसके साथ साथ उत्तर पुस्तिका भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही तैयार करके भेजेगा।             

कॉपी का जांच कहां होगा ?

कक्षा इंटर के मासिक परीक्षा के कॉपी का मूल्यांकन आपके विद्यालय के स्तर पर ही होगा।

12th October Monthly exam  2024 Political Science Question Paper

CLASS 11TH	October Monthly exam
SESSION	2023-25
SUBJECT/CODE	Political Science-322
EXAM DATE	21/10/2024
SITTING	2nd SHIFT
TIME	12:45 02:15 PM

BSEB Class 12th October Monthly exam Political Science Objective Answer Key –

Q.N.	ANS	Q.N.	ANS
1.	B	16.	C
2.	C	17.	A
3.	B	18.	C
4.	B	19.	B
5.	D	20.	C
6.	C	21.	C
7.	A	22.	C
8.	C	23.	C
9.	C	24.	D
10.	A	25.	D
11.	B	26.	B
12.	D	27.	B
13.	B	28.	A
14.	C	29.	A
15.	A	30.	B

12th October Monthly exam Political Science Subjective Question Download Link –

नीचे दिए गए लिंक से आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर पीडीएफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते है ।

नोट- यह प्रश्नपत्र और उत्तर 12th के कक्षा 12वीं अक्टूबर मासिक परीक्षा 2024 का है । Political Science Question Paper

खण्ड – ब / SECTION – B
लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions
प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है :

1. समानता का अधिकार क्या है ?

उत्तर- समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो। यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। राज्य सभी व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की दो असफलताएँ बताएँ|

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ की दो असफलताएं-

• दक्षिण सूडान में गृहयुद्ध को रोकने में विफलता: साल 2011 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, साल 2013 में छिड़े गृहयुद्ध में हुए रक्तपात को रोकने में असफल रहा था. 
• रवांडा नरसंहार को रोकने में विफलता: साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र रवांडा नरसंहार को रोकने में असफल रहा था.

3. निर्वाचन आयोग के दो कार्य लिखें |

उत्तर- चुनाव आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं –

• सामान्य और उप-चुनावों के लिए आवधिक और समय पर चुनाव कराने के लिए चुनाव समय का निर्धारण करना।
• यह आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के चुनावों की देखरेख करता है।

4. मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं ?

उतर- मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों में जिम्मेदारी एवं सामूहिक कल्याण के सार को विकसित करना है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश एवं पर्यावरण के साथ एक सौहार्दपूर्ण एवं उत्पादकपूर्ण संबंध बनाने में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।

5. “शिमला समझौते’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें ।

उत्तर- शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसम्बर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनायें जिस स्थिति में थीं, उस रेखा को ”वास्तविक नियन्त्रण रेखा“ माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उतरीय है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है|

11. मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच संबंध बताएं |

उत्तर- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है जबकि नीति निदेशक तत्त्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है। निर्देशक सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिनके लिए भारतीय राज्य को प्रयास करना चाहिए, जबकि मौलिक अधिकार उन गारंटियों को निर्धारित करते हैं जो व्यक्तियों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्राप्त होनी चाहिए। साथ में, वे एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो भारतीय लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करती है।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखें |

उत्तर- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक उदार लोकतंत्र होने के नाते, उपनिवेशवाद और रंगभेद के उन्मूलन जैसे कई सुधारों को इसने बढ़ावा दिया है। इसने हमेशा सार्वजनिक हित के मुद्दों पर एक मजबूत रुख अपनाया है और वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। 1950-51 में, भारत ने कोरियाई युद्ध में शत्रुता को समाप्त करने और कोरिया गणराज्य को उदार लोकतंत्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में समर्थन देने के प्रस्तावों की मध्यस्थता की। भारत 1967-68 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 238 का सह-प्रायोजक था, जिसने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जनादेश को बढ़ाया। 

14. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें |

उत्तर- भारत के राष्ट्रपति मुख्यतः निम्नलिखित मामलों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं: 1. यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश में आंतरिक अशांति है, युद्ध के कारण बाहरी आक्रमण हो रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जब संसद को कानून बनाने का अधिकार हो और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित हों। 2. यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य विधान सभा भंग हो जाती है और राज्य की सभी विधायी शक्तियाँ संसद के हाथों में चली जाती हैं। 3. राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम कर सकते हैं।

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