18-28 वर्ष के युवाओं को सरकार दे रही ₹4 हजार से ₹6 हजार की महिना

18-28 वर्ष के युवाओं को सरकार दे रही ₹4 हजार से ₹6 हजार की महिना:-बिहार सरकार ने 18 से 28 वर्ष के एक लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर सहमति बनी।

18-28 वर्ष के 1 लाख युवाओं को ₹4 से 6 हजार मासिक इंटर्नशिप

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि

इस योजना से युवाओं को करियर संवर्धन के नए अवसर मिलेंगे। सरकार इस योजना पर 5 वर्षों में करीब 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में 5000 युवा और अगले 5 वित्तीय वर्षों (2026-27 से 20230-31) में एक लाख युवाओं को लाभमिलेगा। वहीं, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्श कलाओं से जुड़े कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को कैबिनेट ने मंजूर किया है।

उत्कृष्ट कलाकारों को ₹3000 मासिक पेंशन

इस योजना से वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकार को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। कलाकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा’ योजना… वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

योजना से क्या लाभ मिलेगा?

राज्य के कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित या 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर पास युवाओं को इंटर्नशिप राशि मिलेगी। योग्यता के अनुसार 3 से 12 महीने तक दी जाएगी।

इंटर्नशिप राशि कितनी मिलेगी ?

12वीं पास या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 4,000 प्रति माह मिलेंगे। आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। स्नातक/स्नातकोत्तर को 6,000 प्रति माह मिलेंगे।

अगर गृह जिले से बाहर हैं तो..

यदि कोई युवा अपने गृह जिले से बाहर किसी अन्य जिले में इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसे 2,000 प्रति माह अतिरिक्त ‘आजीविका सहयोग राशि’ 3 महीने तक मिलेगी।

अगर राज्य से बाहर हैं तो….

वहीं, यदि कोई युवा राज्य से बाहर इंटर्नशिप करता है, तो उसे 5,000 प्रति माह ‘आजीविका सहयोग राशि’ दी जाएगी। तीन महीने तक मिलेगी।

भुगतान कैसे होगा?

सभी लाभार्थियों को भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।

माता जानकी मंदिर के लिए 882.87 करोड़

सीतामढ़ी जिला के माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम में 882.87 करोड़ की लागत से माता जानकी मंदिर बनेगा। इसमें 137.34 करोड़ रुपए की लागत से पुनौराधाम स्थित पुराने मंदिर को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। 728 करोड़ रुपए खर्च करके वहां अयोध्या के राम मंदिर की तरह पर्यटन संबंधित आधारभूत संरचनाएं बनाई जाएंगी। मंदिर और परिसर के 10 वर्ष तक रख-रखाव पर 16.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम और माता सीता की जन्मभूमि पुनौराधाम के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा।

गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी मंजूर की गई

कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है। गुरु को 15000, संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली (पुनौराधाम, सीतामढ़ी) पर भव्य मंदिर व अन्य संरचनाओं के निर्माण का शिलान्यास अगले महीने (अगस्त) होगा। इस स्थल का श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (अयोध्या) की तर्ज पर समग्र विकास होगा। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। 882 करोड़ 87 लाख की स्वीकृति हुई। नीतीश कुमार, सीएम

पिछले एक महीने की बड़ी घोषणाएं

• करोड़ 11 लाख 22 हजार लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1100 रुपए
• 94 लाख गरीब परिवारों को एकमुश्त 2-2 लाख मिलेंगे
• 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को हर साल पोशाक, जीविका दीदियों को सालाना 200 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा
• बिहार सरकार के 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकट आवास की सुविधा मिलेगी
• त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता डेढ़ गुणा होगा।
• इन प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके आश्रित को 5 लाख रुपए मिलेंगे
• इन प्रतिनिधियों की बीमारी का इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से होगा
• मुखिया मनरेगा में 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी देंगे

नौकरी पाओ… नकद ले जाओ

अगर आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार एक महीने का वेतन या अधिकतम ₹15,000 तक दो किस्तों में अपनी तरफ से भी देगी। नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को ₹3000 प्रति माह तक इंसेटिव मिलेगा। केंद्र ने मंगलवार को ₹1.07 लाख करोड़ की एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी। 1 अगस्त से प्रभावी होने वाली योजना 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों के लिए है।

मोदी कैबिनेट •
1.07 लाख करोड़ की योजना पास

इस योजना का मकसद रोजगार बढ़ाना और कंपनियों को ज्यादा नौकरी देने के लिए प्रेरित करना है। इससे दो वर्ष में 3.5 करोड़ नई जॉब पैदा होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। यह योजना 2024-25 के बजट में 2 लाख करोड़ के रोजगार-पैकेज योजना का हिस्सा है। 2024-25 में 1.13 करोड़ लोगों को पहली नौकरी मिली। जॉब मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार इनमें से 15% यानी करीब 17 लाख लोगों का वेतन 1 लाख रुपए से ज्यादा था।

जानिए… क्या है योजना

ईएलआई स्कीम किसके लिए है?

पहली जॉब पाने वाले व नियोक्ताओं के लिए।

पहली नौकरी पर लाभ कैसे मिलेगा?

नौकरी पहली हो, कंपनी ईएलआई स्कीम में पंजीकृत हो। कर्मचारी का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो और ₹1 लाख तक वेतन हो।

कितने पैसे मिलेंगे पहली नौकरी पर?

1 माह के वेतन के बराबर या अधिकतम ₹15 हजार तक दो किस्तों में मिलेंगे।

क्या नौकरी लगते ही पैसे मिल जाएंगे?

नहीं। पहली किस्त 6 महीने और दूसरी 12 महीने की नौकरी पूरी होने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करने के बाद मिलेगा। कुछ पैसा बचत खाते में जमा होगा, जिसे बाद में निकाल सकते हैं। इस योजना का लाभ 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा।

कंपनियों को इसमें कैसे लाभ मिलेगा?

कंपनी को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3000 तक प्रति माह मिलेगा। 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 और इससे ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को 5 नई जॉब देनी होंगी। इनका पीएफ 6 महीने नियमित जमा होना जरूरी है।

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