साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा- राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गयी है. इससे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सुविधा होगी. लेकिन वर्ष 2024- 25 के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जिले के करीब 75 हजार विद्यार्थियों का डिटेल शेयर नहीं किया गया है. कक्षा एक से 12वीं के वैसे विद्यार्थी, जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है, उनका डिटेल मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आपलोड करना है.
आधार लिंक नहीं रहने से साइकिल व पोशाक योजना से जिले के 75 हजार बच्चे रह जायेंगे वंचित
जिले के करीब 75 हजार विद्यार्थियों का आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होने की वजह से सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे. कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों का डिटेल सितंबर तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपडेट करना होगा. आधार कार्ड बैंक से लिंक किये बिना मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डिटेल एक्सेप्ट नहीं किया जायेगा. सरकार की ओर से विद्यार्थियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन राशि समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है.
सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के तहत भेजी जायेगी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्धारित समय तक कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों व उनसे संबंधित आंकड़ों की एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल में अपडेट करने का कहा है. विद्यार्थियों को उनके खाते में सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के तहत भेजी जायेगी.
तीन लाख बच्चों को मिला पोशाक योजना का लाभ
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया. इसमें पोशाक योजना का लाभ 3,30,719 विद्यार्थियों को दिया गया था. इनमें मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना कक्षा एक से आठ में कुल 1516, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना पिछड़ा वर्ग और बीपीएल में 1,33, 430, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा एक से आठ में कुल 1,53,630 और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं में 42,143 विद्यार्थियों को लाभ मिला. वहीं मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ जिले के 23,975 विद्यार्थियों को दिया गया है. इसके अलावा छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं के तहत कुल 7,58,484 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया है.
एक करोड़ से अधिक बच्चों का हुआ आधार सत्यापन
राज्यभर के सरकार स्कूलों में अध्ययनरत एक करोड़ से अधिक बच्चों का आधार ई- शिक्षा कोष पर सत्यापित हो चुका है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। इन बच्चों की सभी आवश्यक जानकारी आधार संख्या सहित ई- शिक्षा कोष पर अपलोड किया गया है। राज्यभर में कुल 77 हजार 370 सरकारी विद्यालयों में 1 करोड़ 84 लाख 36 हजार, 388 विद्यार्थी नामांकित हैं। सत्र 2024-25 में इन बच्चों में से 1 करोड़ 24 लाख 12 हजार 221 बच्चों का आधार ई-शिक्षा कोष पर सत्यापन के लिए स्कूलों द्वारा लिया गया था। इनमें से 1 करोड़ 16 लाख 15 हजार 780 बच्चों का आधार पोर्टल पर सत्यापित किया जा चुका है। विद्यालयों में नामांकित शेष बच्चों का भी आधार सत्यापन जल्द कर लिया जाएगा निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी विद्यालयों में तेजी से आधार सत्यापन का काम किया जा रहा है।
जिले में 6 लाख बच्चों में चार लाख का हुआ आधार सत्यापन:
जिले में 3 हजार 460 सरकारी स्कूल हैं। बीईपीसी के आंकड़ों के मुताबिक इनमें 6 लाख 65 हजार 401 बच्चे नामांकित हैं। इस वित्तीय वर्ष स्कूलों ने नामांकित बच्चों में से 4 लाख 41 हजार 447 बच्चों का आधार कार्ड ई-शिक्षा कोष पर सत्यापन के लिए कलेक्ट किया गया था। जिनमें से 4 लाख 46 हजार 252 बच्चों का आधार सत्यापित कर लिया गया है।
फर्जीवाड़ा रोकने को किया जा रहा सत्यापन
नामांकन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार सत्यापन किया जा रहा है। शेष बच्चे जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ है उनका भी आधार ई शिक्षा कोष पर पूरी जानकारी के साथ अपलोड करने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है।
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