साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति की राशि के लिए बदल गया नियम | 75% हाजरी अनिवार्य

साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति की राशि के लिए बदल गया नियम | 75% हाजरी अनिवार्य:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत छात्रों को मिलने वाली विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि अब सख्त उपस्थिति नियम से जुड़ गई है।

महत्वपूर्ण तालिका – 75% उपस्थिति नियम 2025-26

चरण	विवरण
1. नया नियम	2025-26 से साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित सभी लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए छात्रों की अप्रैल से जुलाई तक की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य।
2. उपस्थिति अवधि	अप्रैल से जुलाई (वार्षिक)।
3. डेटा स्रोत	ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आंकड़े।
4. डेटा में त्रुटि का निवारण	ग़्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (शिकायत निवारण तंत्र) से।
5. प्रधानाध्यापकों की समयसीमा	20 अगस्त 2025 तक सभी छात्रों की उपस्थिति का डेटा पोर्टल पर अपलोड।
6. जांच प्रक्रिया	तीन चरण – 1) हेडमास्टर की सहमति, 2) बीईओ का सत्यापन, 3) डीईओ की मंजूरी।
7. हेडमास्टर चेकलिस्ट	– सभी छात्रों की एंट्री पूरी। – 75% उपस्थिति ‘Yes/No’ में दर्ज। – परिवार की वार्षिक आय ≤ ₹1.5 लाख ‘Yes/No’ में दर्ज।
8. अंतिम कार्रवाई	डीईओ की स्वीकृति के बाद छात्रों का डेटा ‘फ्रीज’ होगा और राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।

डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि

ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर ही लाभुक राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, लेकिन इसके लिए छात्र-छात्राओं की अप्रैल से जुलाई तक की 75% या उससे अधिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

क्लास में 75% उपस्थिति पर ही मिलेगी योजनाओं की राशि

यदि किसी भी चरण में डाटा में त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उसका निवारण ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (शिकायत निवारण तंत्र) के माध्यम से किया जाएगा। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 20 अगस्त तक का समय दिया गया है, ताकि वे अप्रैल से जुलाई के बीच नामांकित छात्रों की उपस्थिति का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर सकें।

तीन चरणों में कराई जाएगी जांच

• प्रविष्टि पूरी करने के बाद हेडमास्टर को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तीन बिंदुओं पर सहमति देनी होगी
• विद्यालय के सभी छात्रों की एंट्री पोर्टल पर पूरी हो चुकी है।
• सभी छात्रों की 75% उपस्थिति के अनुसार ‘यस’ या ‘नो’ दर्ज किया जा चुका है।
• सभी छात्रों को उनके परिवार की वार्षिक आय (1.5 लाख रुपये) के अनुसार ‘यस’ या ‘नो’ में चिह्नित किया गया है।
• इन सभी चेकलिस्ट बिंदुओं पर सहमति देने और ‘सबमिट’ बटन क्लिक करने के बाद डाटा बीईओ के पास सत्यापन के लिए जाएगा।
  • वहां से जांच पूरी होने पर यह जानकारी डीपीओ के पास पहुंचेगी। डीपीओ के अनुमोदन के बाद ही छात्रों का डाटा ‘फ्रीज’ होगा।

राशि कितनी मिलेगी?

योजना का नाम	राशि (₹)	पात्रता कक्षा
साइकिल योजना	₹3,000	कक्षा 9
पोशाक योजना (दो बार)	₹600-₹1,000 (लड़कों/लड़कियों के लिए अलग)	कक्षा 1-12

नया नियम क्या है?

जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कुमार अरविंद सिंहल ने बताया कि ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही राशि छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच 75% या उससे अधिक उपस्थिति होना जरूरी है।

यदि डेटा में कोई त्रुटि मिलती है, तो उसका निवारण ग़्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (शिकायत निवारण तंत्र) के माध्यम से किया जाएगा।

नियम का उद्देश्य

इस नए नियम का मकसद विद्यार्थियों की स्कूल में नियमित उपस्थिति बढ़ाना और योजनाओं का लाभ सही पात्र छात्रों तक पहुँचाना है।

नया नियम क्यों लागू हुआ?

शिक्षा विभाग के अनुसार, कई छात्र सिर्फ योजना का लाभ लेने के लिए स्कूल में नामांकित होते थे, लेकिन नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते थे। इससे सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था।
75% हाजिरी अनिवार्यता से —

• छात्रों में नियमितता बढ़ेगी
• पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा
• ड्रॉपआउट दर कम होगी

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी बातें

• उपस्थिति 75% से कम न होने दें।
• उपस्थिति या डेटा में गड़बड़ी मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
• सभी दस्तावेज अपडेट रखें – बैंक खाता, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र आदि।

निष्कर्ष

2025-26 में बिहार सरकार का यह कदम छात्रों की शिक्षा में निरंतरता और अनुशासन लाने के लिए अहम है। अब लाभुक योजनाओं का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

मेधासॉफ्ट के आधार पर मिलने वाली राशि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर आप देख सकते है की आपका पैसा आया की नहीं |

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