मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ₹10 हजार नहीं लौटाना होगा और मिलेगा ₹2 लाख:-मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 (Chief Minister Mahila Rojgar Yojana) के तहत महिलाओं को अब बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने यह घोषणा की है कि पहले मिलने वाले ₹10,000 के बिना ब्याज ऋण को अब वापस नहीं करना होगा, साथ ही पात्र महिलाओं को अब ₹2 लाख तक का नया ऋण रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
महिलाओं को नहीं लौटाना होगा दस हजारः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गयी 10 हजार की राशि किसी महिला को नहीं लौटानी है। उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं को रोजगार के लिए सहायता के रूप में दी जा रही हैं। ऐसे में इसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता है। शनिवार को विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में सिर्फ अफवाहें फैलायी जा रही हैं।
सीएम बोले-कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस पर ध्यान न दें
शनिवार को वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय जंदाहा के खेल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में जीविका दीदियों को 10 हजार रुपए दिए गये हैं। इसके अलावा रोजगार के लिए उन्हें आगे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रुपये महिलाओं को लौटाने नहीं पड़ेंगे।
नीतीश कुमार ने कहा कि
अब तक एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को इस योजना से लाभान्वित कराया गया है। विरोधियों द्वारा विभिन्न प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि विपक्षियों के भ्रम फैलाने से गुमराह होने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि
29 अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है और परिवार की आय में वृद्धि करना है।
पहले चरण में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए दिये गए।
जिन महिलाओं के द्वारा रोजगार की शुरुआत की जाएगी। उनके उद्यम को बढ़ाने के लिए आंकलन के बाद दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है। पात्र महिलाएं कभी भी इसका लाभ ले सकती हैं।
एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां लाभान्वित
वैशाली के जंदाहा में चुनावी सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा।
राजद ने आयोग से शिकायत की, कहा-महिलाओं को 10 हजार रु. देने से रोकें
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार रुपए की राशि को राजद ने चुनावी एजेंडा बताया है। राजद सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इसपर रोक लगाने की मांग की है। लिखा है-बिहार में आचार संहिता के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव के दावे पर सवाल खड़ा हो रहा है।
6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है।
इसके बाद 17 अक्टूबर 24 और 31 को 10-10 हजार रु. महिलाओं को दिए गए हैं। 7 नवंबर को अगली राशि मिलने वाली है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि चालू योजना है। मामले की समीक्षा होगी।
मुख्यमंत्री बोले- विपक्ष झूठ बोल रहा, पैसा लौटाने का सवाल ही नहीं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर घर की महिला को 10 हजार रुपए सहायता राशि दी जा रही है। इसे लौटाने का सवाल ही नहीं है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है। कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के लिए 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक राज्य की 1.51 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। शेष महिलाओं के खातों में दिसंबर तक राशि भेज दी जाएगी।
जो महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू करेंगी,
उनके उद्यम के आकलन के बाद दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जो महिलाएं अब तक योजना से वंचित हैं, वे आवेदन कर सकती हैं। इस योजना की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
योजना के लाभ एक नजर में
| लाभ का विवरण | राशि / सुविधा |
|---|---|
| पहले दी गई राशि | ₹10,000 (अब माफ) |
| नई सहायता राशि | ₹2 लाख तक |
| ब्याज दर | ब्याज मुक्त या सरकार द्वारा वहन |
| पात्र लाभार्थी | जीविका समूह से जुड़ी महिलाएँ |
| कुल लाभार्थी | 1.40 करोड़ महिलाएँ |
| उद्देश्य | आत्मनिर्भर बनाना |
योजना से जुड़ी मुख्य बातें
- महिलाओं को पहले दी गई ₹10,000 की राशि माफ की जाएगी।
- इस योजना का लाभ अब तक 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को मिल चुका है।
- मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा — “विपक्ष झूठ फैला रहा है, पैसे लौटाने का सवाल ही नहीं।”
- अब सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है।
सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा —
“कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि महिलाओं को ₹10,000 लौटाना होगा, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। महिलाओं को यह पैसा वापस नहीं करना है। यह राशि उनकी मदद के लिए दी गई थी और सरकार अब आगे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता देने जा रही है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
अब नहीं लौटाना होगा ₹10,000
पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹10,000 का ब्याज-मुक्त ऋण दिया गया था।
अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि —
- यह राशि महिलाओं से वापस नहीं ली जाएगी।
- विपक्ष द्वारा फैलाए गए सभी भ्रम गलत हैं।
- यह राशि पूरी तरह से सरकार की ओर से दी गई सहायता है।
अब मिलेगा ₹2 लाख तक का ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को ₹2 लाख तक का नया ऋण या सहायता राशि देने की योजना बना रही है।
यह राशि महिलाओं को अपने व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी।
महिलाएँ इस धनराशि से –
- ब्यूटी पार्लर
- सिलाई-कढ़ाई केंद्र
- किराना दुकान
- डेयरी व्यवसाय
- मुर्गी पालन
- या अन्य कोई छोटा उद्यम शुरू कर सकती हैं।
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ वही महिलाएँ उठा सकती हैं जो –
- बिहार की स्थायी निवासी हों।
- महिला जीविका समूह (Self Help Group) से जुड़ी हों।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
- किसी सरकारी नौकरी या अन्य रोजगार से जुड़ी न हों।
- स्वरोजगार शुरू करने की इच्छुक हों।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज रखने होंगे –
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जीविका समूह से जुड़ाव का प्रमाण
आवेदन प्रक्रिया (Apply Online / Offline)
ऑनलाइन आवेदन
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://bms.bihar.gov.in पर जाएँ।
- “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन
जो महिलाएँ इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकतीं, वे अपने नज़दीकी –
- ब्लॉक ऑफिस
- DRDA कार्यालय
- जीविका समूह कार्यालय
में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
योजना से अब तक के लाभ
- अब तक 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को योजना का लाभ मिल चुका है।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि हुई है।
- सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर पंचायत की महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
सरकार ने ₹10,000 की राशि माफ करके और ₹2 लाख तक की नई सहायता की घोषणा कर यह साबित कर दिया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उसकी प्राथमिकता है।
अब समय है कि महिलाएँ इस अवसर का लाभ उठाएँ और अपने रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत करें।
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