बिहार में नौकरियों का भरमार- राज्य में वर्ष 2024-25 तक 5.17 लाख सरकारी नियुक्तियां की जायेंगी. इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसमें से दो लाख 11 हजार नयी नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है. अगले एक महीने में दो लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी. अगले साल नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है.
11 लाख लोगों को रोजगार
इसके अलावा 11 लाख लोगों को रोजगार देने का इस साल लक्ष्य है. यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. सात निश्चय-2 के अंतर्गत राज्य में पांच लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं. साथ ही पांच लाख 17 हजार रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी (पांच लाख 16 हजार, एक लाख 99 हजार और पांच लाख 17 हजार) पांच साल में कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है.
1.99 लाख को अगले तीन महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र
अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है. अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था. अब तक सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे.
10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का था लक्ष्य
सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय – 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बची नौकरी और रोजगार को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है.
किस विभाग में कितने पद खाली
| शिक्षा विभाग | 217591 |
| स्वास्थ्य | 65734 |
| गृह | 41414 |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | 15214 |
| जल संसाधन | 13712 |
| ग्रामीण विकास | 11784 |
| समाज कल्याण विभाग | 10844 |
| लघु जल संसाधन | 7548 |
| परिवहन विभाग | 7521 |
| एससी-एसटी कल्याण | 7163 |
| विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा | 6688 |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 6261 |
| ऊर्जा विभाग | 5563 |
| पंचायती राज | 5551 |
| श्रम संसाधन | 5039 |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन | 4814 |
| सामान्य प्रशासन | 3845 |
| भवन निर्माण | 3828 |
| ग्रामीण कार्य | 3346 |
| योजना एवं विकास | 3128 |
| कृषि | 3015 |
| कैबिनेट | 2994 |
| पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन | 2520 |
| पथ निर्माण | 2465 |
| सहकारिता | 2106 |
अगले 3 माह में 1.99 लाख व मार्च 2025 तक 5.17 लाख नौकरियां
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों और भर्ती आयोगों को 7 निश्चय-2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार देने के लक्ष्य के बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा-इस काम को अगले एक साल में पूरा करने के लिए कार्ययोजना बने। इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदि मिलकर साकार करें।
अगले 3 महीने में 1.99 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा
सरकार ने अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। अगले 3 महीने में 1.99 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगले वर्ष नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है। नियुक्ति करने वाले आयोगों को इसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। सरकार ने दावा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024- 25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी।
बिहार में एक साल में 5.17 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख को रोजगार
जहां तक रोजगार की बात है, लक्ष्य 10 लाख था लेकिन इससे दोगुना से अधिक यानी 22 लाख रोजगार सृजित हो चुके हैं। अगले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नौकरी और रोजगार लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे खूब भुनाया। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पदों को भर इस मुद्दे की धार को कुंद करना चाहती है।
पेपर लीक रोकने को बनेगा कानून, अगले सत्र में आएगा बिल
राज्य में सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति जैसी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, कदाचार व प्रश्न-पत्र लीक की बदनामी से आजिज बिहार सरकार ने यह सब रोकने को सख्त कानून बनाने की बात तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा-नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता व प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर सख्त कानून बनाने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया जा चुका है। यहां बता दें कि पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों पर नकेल कसने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों के कानून में तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार भी इस मसले पर कानून बना चुकी है। संसद के बीते सत्र में ही बिल पास हो चुका है।
विभागों में रिक्तियों का ब्योरा युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है
राज्य सरकार अपने सभी विभागों में खाली पदों को भरने के लिये रिक्त पदों का ब्योरा जुटा रही है। इसके लिए सभी विभागों से अब तक करीब 4.73 लाख रिक्त पदों की सूचना एकत्र होने की जानकारी सामने आयी है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग तो तीसरे नंबर पर गृह विभाग है। अब रिक्तियों को पदवार बांट नियुक्तियों के लिए संबंधित आयोग वैकेंसी निकालेंगे
सरकार में 16 लाख से अधिक पद, इनमें जो भी खाली होंगे, भरे जाएंगे
राज्य के सरकारी विभागों में कर्मियों के कुल 16 लाख 26 हजार 927 पद मंजूर हैं जिसमें अभी 11 लाख 53 हजार 951 पदों पर कर्मी काम कर रहे हैं। शेष रिक्त व नवसृजित पदों को भरने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नियुक्ति करने वाले आयोगों को अधियाचनाएं लगातार भेजी जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इस 1.99 लाख को मिलाकर अगले साल 5.17 लाख नौकरी दे दी जाएगी।
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